ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਭਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁਬਾਰਟੀਨੇਟ ਆਫਿਸਜ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਂ-ਪੱੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਿਤੀ 01.01.2017 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆ ਬਕਾਇਆ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਯੂ., ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਟੀਲਾਰਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।